एक अध्ययन के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जंगल सालाना करीब 17 अरब डॉलर की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। सरकारी आर्थिक खातों में इन सेवाओं का छोटा हिस्सा ही दर्ज होता है। भारत और दुनिया के कई देश इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण... See more
संसद के मॉनसून सत्र में खान और खनिज कानून, 1957 में किए गए संशोधन के बाद राज्य खनिजों पर कर, उपकर या अन्य लेवी नहीं लगा सकेंगे। केंद्र का कहना है कि इन संशोधनों का मकसद राज्य स्तर पर करों में क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना और खनिजों के गैर-जरूरी आयात को कम ... See more
नेपाल में रसुआ से बत्तार तक कीचड़ और मलबे का व्यापक फैलाव है। सैकड़ों लोग अपने परिजनों की तलाश में हैं, जबकि सेना जीवित लोगों को बचाने में जुटी है। रसुआ में लगातार दूसरे साल हिमनद से जुड़ी विनाशकारी बाढ़ आई है। विशेषज्ञ इसे हिमालय में उभरते आपदा के नए रुझ... See more
वनों की कटाई, पर्यावरण के नुकसान और बढ़ते मानव-बाघ संघर्ष की चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर में एक लौह अयस्क खनन परियोजना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह प्रस्तावित स्थल एक अत्यंत महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर के भीतर स्थित है और इस क्षेत्र ... See more
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित कई परिवारों का आरोप है कि उनका नाम मुआवजा सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुछ परिवार सूची में होने के बावजूद भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। प्रभावित परिवार कथित गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हाल के महीनों ... See more
